covid 19 vaccines : ‘करोना लसीकरण सक्तीवर बंदी आणावी’, याचिकेवरून सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस

नवी दिल्लीः नागरिकांना लस घेण्यास भाग पाडण्याविरोधात आणि चाचणी डेटा सर्वाजनिक करण्याची ( Covid Vaccination Drive ) मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने ( Supreme Court ) या प्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. पण लस घेण्याच्या सक्तीवर बंदी घालण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. अनेक सेवांमध्ये लसीकरण बंधनकारक करण्यात आलं आहे. यावर बंदी घालावी. कारण लस घेणं हे सक्तीचं नाही तर ऐच्छीक आहे, असं याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे.

देशात ५० कोटी नागरिकांना करोनावरील लस दिली गेली आहे. मग लसीकरण मोहीम बंद करायची का? असा सवाल न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांनी सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्याना केला. देश आधीच लस घेण्यावरून काही नागरिकांच्या मनात संकोच आहे. लसीबाबत असलेल्या संकोचामुळे मोठे नुकसान झाल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटलं आहे. मग हे जनतेच्या हिताचं आहे, असं वाटतं का तुम्हाला? अशा याचिकांमुळे नागरिकांच्या मनात आणखी शंका निर्माण होणार नाहीत का? यामुळे लस घेण्याबाबत असलेल्या गैरसमाजांना आणखी चालना देण्याचा संकेत यातून जायला नकोय, असं न्यायमूर्ती नागेश्वर राव म्हणाले.

अमेरिकेतील सुप्रीम कोर्टासह अनेक देशांमध्ये लसीकरण सक्तीचे केले आहे. यामुळे तुम्ही नागरिकांच्या आरोग्याशी छेडछाड करू शकत नाही. गेल्या १०० वर्षात अशी महामारी आपण बघितलेली नाही. यामुळे लसींच्या आपत्कालीन वापरास मंजुरी देऊन संतुलन राखणं गरजेचं आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं.

covid vaccine certificate : व्हॉट्सअॅपवर ‘असं’ मिळवा करोनावरील लसीकरण प्रमाणपत्र

याचिकाकर्त्याकडून प्रशांत भूषण यांनी कोर्टात युक्तीवाद केला. सीरो रिपोर्ट नुसार २/३ टक्के नागरिकांना करोनाचा संसर्ग होऊन गेला आहे. यामुळे करोनावरील लसीपेक्षा शरीरातील अँटीबॉडी अधिक प्रभावी ठरत आहेत. आता लस घेतली नाही तर प्रवासावर बंदी घातली जात आहे. अनेक प्रकारचे निर्बंध घातले गेले आहेत. सरकार क्लिनिकल डेटा जाहीर करत नाहीए. लस घेणं ऐच्छीक आहे. यामुळे त्याला दुसऱ्या कुठल्या सुविधेपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असं प्रशांत भूषण म्हणाले.

covaxin and covishield : कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिनचे मिक्स डोस सुरक्षित आणि प्रभावी आहेत का? ICMR चे संशोधन समोर

लसीकरणाच्या क्लिनिकल ट्रायलसोबतच लसीच्या विपरीत पिरणाम झालेल्याचा डेटाही जाहीर करावा. कारण आपत्कालीन वापरासाठी लसींना मंजुरी दिली गेली आहे. अशी मागणी प्रशांत भूषण यांनी अर्जाद्वारे केली आहे. लसीकरणाचा विपरीत परिणाम झाल्यासंबंधीचं माहिती जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी प्रशांत भूषण यांनी अर्जाद्वारे केली आहे. ज्या नागरिकांनी करोनावरील लस घेतली त्यातील किती जणांना संसर्ग झाला, किती जणांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावं लागलं आणि लसीकरणामुळे किती मृत्यू झाले? ही सर्व माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी प्रशांत भूषण यांनी केली.

लसीच्या विपरीत परिणामाची माहिती ही टोल फ्री क्रमांकावर दिली जावी. तसंच लस घेतल्यानंतर ज्याच्यावर विपरित परिणाम झाला त्याला तक्रार करण्याची सुविधा निर्माण करावी. लसीच्या आपत्कालीन वापरास ज्या प्रकारे मंजुरी दिली गेली, त्यावर याचिकाकर्त्याने प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसंच लस घेणाऱ्यावर देखरेख ठेवली पाहिजे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.