Maharashtra Unlock : टास्क फोर्सच्या बैठकीत काल नेमकी काय चर्चा झाली?
मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांशी संवाद साधून सर्वसामान्यांना लोकल सुरु करण्यासह अनेक महत्वाच्या मुद्यांवर भाष्य केलं. हॉटेल रेस्टॉरंटबाबतचा निर्णय टास्क फोर्सच्या बैठकीनंतर घेतला जाणार असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र प्रार्थनास्थळं, रेस्टॉरंट, मॉल्स उघडण्याबाबत अद्याप काही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याबाबत काल (सोमवारी) टास्क फोर्सच्या बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली. जाणून घेऊया टास्क फोर्सच्या बैठकीत नेमक्या कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली आहे.
टास्क फोर्सच्या बैठकीत काल नेमकी काय चर्चा झाली?
हॉटेल- रेस्टॉरंट आणि मॉल खुले करण्यासंदर्भात बैठकीत सखोल चर्चा झाली
हॉटेल-रेस्टॉरंट -मॉल टप्प्याटप्यानं यांसाठी शिथिलता देण्याबाबत विचार झाला.
हॉटेल – रेस्टॉरंटला रात्री 10 पर्यंत शिथीलता देता येऊ शकेल. मात्र, त्यासाठी काटेकोर नियमावली तयार होणार
त्यानंतर मॉल खुले करण्याबाबतही विचार केला जाऊ शकेल. मात्र त्यासाठीही काटेकोर नियमांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थनास्थळे, सामाजिक कार्यक्रम याकरता लगेच शिथीलता देता येणार नाही असे मत मांडण्यात आले
शिथिलीकरणासंदर्भातली नियमावली टास्क फोर्स तयार करेल आणि ती मुख्य सचिव, मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर होईल.
तिसरी लाट कधी येऊ शकते? राज्याची तिस-या लाटेचा सामना करण्याची तयारी आहे का?
नियम शिथिल केले तर काय परिणाम होऊ शकतात? लसपुरवठाही अपुरा पडतोय. या सर्व बाबींचा विचार करुन निर्णय होणार आहे.
आयटी कायद्यतील दुरूस्तीचे समाजावर भयानक परिणाम, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर एकत्रित सुनावणी
केंद्र सरकारनं माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत आणलेल्या सुधारित डिजिटल मीडिया एथिक कोड नियमांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांवर आक्रमण होत आहे, ज्याचे परिणाम फार भयानक होतील असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. केवळ सरकारवर होणारी टिका रोखण्यासाठीच ही सुधारणा केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकिल दरायस खंबाटा यांनी केला. तसेच केंद्र सरकार असे नियम आणून एकप्रकारे ऑनलाईन कंटेंटवर नियंत्रण आणू पहात आहे. मात्र त्यासाठी आधीपासून अस्तित्वात असलेली यंत्रणा पुरेशी असून ती सक्षम आहे, असंही ते पुढे म्हणाले. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचं उल्लंघन यामधून होत असल्याचा आरोप करत याप्रकरणी काही वृत्तसंस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.
केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यात नवीन नियमावली तयार केली आहे. मात्र यातील कलम 9, 14 आणि 16 यांना विरोध करत देशभरातील विविध हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये नव्या कायद्यानं तपास यंत्रणांना जादा अधिकार दिले असून एकप्रकारे संबंधित माध्यमांवर थेट कारवाई करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र यामध्ये गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असून धार्मिक किंवा मानहानीच्या आरोपातून मनमानी पध्दतीनं माध्यमांवर फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे तपास अधिकाऱ्यांनाच न्यायव्यवस्थेसमान अधिकार देऊन काय बदनामीकारक आहे आणि काय नाही?, हे ठरवता येणार आहे. या नियमांना जेष्ठ पत्रकार निखिल वागळे आणि ‘द लिफलेट डिजिटल’ या वृत्तसंस्थेमार्फत याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. याचिकादारांच्यावतीनं ज्येष्ठ कायदेतज्ञ दरायस खंबाटा यांनी बाजू मांडली. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 (समानतेचा हक्क), 19 अ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि व्यवसाय करण्यातील स्वातंत्र्य 19 (1) (जी) या मुद्यांवर याचिका ही केलेली आहे. नव्या नियमांमुळे माध्यमांच्या मूलभूत अधिकारांवर बाधा येत आहे, असा युक्तिवाद खंबाटा यांनी हायकोर्टापुढे केला.
अस्वीकरण: ही कथा किंवा बातमी संगणक प्रोग्रामद्वारे स्वयं-एकत्रित केली जाते आणि आमच्या वेबसाइट/पोर्टलद्वारे तयार किंवा संपादित केलेली नाही. [Original Source Link.]
#Breaking #News #LIVE #दवसभरतल #महततवचय #बतमयच #आढव #फकत #एक #कलकवर
