काय आहे प्रकऱण
केंद्र सरकारनं 102 व्या घटनादुरुस्तीची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रस्तावाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीनं मान्यता दिली. या प्रस्तावानुसार राज्यातील विविध मागास घटकांना आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना प्राप्त होणार आहे. त्यानुसार त्या त्या राज्यातील मागास वर्ग ठरवण्याचा आणि त्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकणार आहे. मात्र इंद्रा सहानी प्रकऱणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार कुठल्याही परिस्थितीत एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांवर जाऊ नये, असा निकष निश्चित करण्यात आला आहे.
मर्यादा न उठवता अधिकार
पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नसेल, तर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळून काय फायदा, असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे. अगोदर सरकारने कायदा करून 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवावी आणि त्यानंतर राज्यांना अधिकार द्यावेत, असी राज्यांची मागणी होती. मात्र केंद्र सरकारने आरक्षणावरील मर्यादा न उठवताच, हे अधिकार राज्यांना बहाल केले आहेत. त्यामुळे याला काहीच अर्थ नसून त्याचा मराठा किंवा इतर समाजाच्या आरक्षणासाठी काहीही उपयोग होणार नसल्याचं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
हे वाचा -मुंबई लोकलबाबत आरोग्यमंत्र्यांचे मुख्यमंत्र्यांकडे बोट
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळं मोठा संभ्रम होणार असून राज्यांना कागदोपत्री अधिकार मिळाले, तरी प्रत्यक्ष त्याचा काहीच उपयोग होणार नसल्याचं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
अस्वीकरण: ही कथा किंवा बातमी संगणक प्रोग्रामद्वारे स्वयं-एकत्रित केली जाते आणि आमच्या वेबसाइट/पोर्टलद्वारे तयार किंवा संपादित केलेली नाही. [Original Source Link.]
#ह #तर #जबबदर #झटकणयच #परयतन #अशक #चवहणच #घटनदरसतवरन #कदरवर #टक
