या आधी कोलेजियमने 20 जानेवारीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश असलेल्या पुष्पा गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नियमित न्यायाधीश पदावर निवड करावी अशी शिफारस केली होती. परंतु न्यायमूर्ती गडेनीवाला यांनी पॉक्सो प्रकरणात दोन वादग्रस्त निर्णय दिल्याने त्यांची शिफारस मागे घेण्याची चर्चा होती.
- VIDEO: ‘…नाहीतर फासावर लटकवेल’ जिल्हाधिकाऱ्यांची आरोग्य कर्मचाऱ्यांना धमकी
काय होता वादग्रस्त निकाल?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पॉक्सो संदर्भात एक वादग्रस्त निर्णय देताना सांगितलं होतं की, आरोपीने मुलीच्या शरीराला हात लावताना तो कपड्यांच्या वरुन लावला आहे. त्यामुळे तो पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरत नाही. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
त्यानंतर लगेच पॉक्सो खटल्याशी संदर्भात आणखी एका प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने निर्णय देताना सांगितलं होतं की, एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही. पॉक्सो अंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही.
- मुलींच्या विवाहासाठीची कायदेशीर वयोमर्यादा वाढणार? जाणून घ्या,अधिक माहिती
बाल लैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्किन-टू-स्किन म्हणजेच शरीराचा शरीराला थेट स्पर्श होणं आवश्यक आहे. केवळ शरीराशी चाळे करणे किंवा शरीराला अजाणतेपणी केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही. नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
Published by:Dhanshri Otari
First published:
अस्वीकरण: ही कथा किंवा बातमी संगणक प्रोग्रामद्वारे स्वयं-एकत्रित केली जाते आणि आमच्या वेबसाइट/पोर्टलद्वारे तयार किंवा संपादित केलेली नाही. [Original Source Link.]
#वदगरसत #नरणय #दणऱय #नययमरत #Ganediwala #यन #कलजयमच #धकक
