पाकिस्तानची आगळीक; गिलगिट-बाल्टिस्तानला प्रांतीय दर्जा देण्याच्या हालचाली

इस्लामाबाद: गिलगिट-बाल्टिस्तान या प्रदेशास तात्पुरता प्रांतीय दर्जा देण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तानने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या प्रदेशास असा दर्जा मिळावा यासाठी पाकिस्तानच्या विधी व न्याय मंत्रालयाने या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तयार केला असल्याचे वृत्त डॉन या वृत्तपत्राने दिले आहे. भारताने या प्रकरणी पाकिस्तानला सज्जड इशारा दिला आहे. याच भागातून चीनचा ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपीईसी) हा महत्त्वाकांक्षी मार्ग जात असल्याने भारतासाठी हा संवेदनशील विषय आहे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात हा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश विधी मंत्रालयास दिले होते. त्यानुसार हा मसुदा करण्यात आला असून २६वे घटनादुरुस्ती विधेयक असे नाव त्यास देण्यात आले आहे. यासाठी घटनेच्या पहिल्या कलमातही दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. कलम एक हे प्रांतिक सरकारांशी संबंधित आहे.

इम्रान खान यांचे विरोधक म्हणाले, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये भारतालाच बोलवू!
गिलगिट-बाल्टिस्तानचा मुद्दा हा अतिशय संवेदनशील असल्याने पाकिस्तानची घटना, आंतरराष्ट्रीय कायदे, काश्मीरमधील सार्वमतासंबंधी संयुक्त राष्ट्रांनी केलेले ठराव आदींचा बारकाईने अभ्यास करण्यात आला अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

वाचा: होय, भारतासोबत गुप्त बैठक झाली; पाकिस्तानचा मोठा खुलासा

काश्मीर स्वतंत्र की पाकिस्तानमध्ये?,जनमत चाचणी घेणार: इम्रान खान

परिणाम काय?

गिलगिट-बाल्टिस्तानला तात्पुरता प्रांतीय दर्जा मिळाल्यास सध्या अस्तित्वात असलेला तेथील निवडणूक आयोग हा पाकिस्तान निवडणूक आयोगात विलीन होण्याची शक्यता आहे. तसेच, तेथील सर्वोच्च अपीलीय न्यायालयदेखील बंद करण्यात येईल. याशिवाय पाकिस्तानने हे पाऊल उचलल्यास भारताकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.

भारताचा सज्जड इशारा

गिलगिट-बाल्टिस्तानसह जम्मू-काश्मीर-लडाखचा पूर्ण केंद्रशासित प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग असून पाकिस्तान सरकार अथवा त्यांच्या न्यायपालिकेस या भागाचा अवैधपणे वा बळजबरीने कब्जा करण्याचा अधिकार नाही, असा सज्जड इशारा भारताने पाकिस्तानला दिला आहे.