वृत्तसंस्था, कोलंबो: कर्जाच्या खाईत सापडलेल्या श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेने कित्येक महिने अन्न, इंधन आणि विजेच्या टंचाईस तोंड दिल्यानंतर आता आपल्या देशाकडे इंधनखरेदीसाठीही पैसे नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांनी संसदेत बुधवारी केली.
डोईजड झालेले कर्ज, पर्यटनाचा महसूल बुडण्यासह करोनाच्या आपत्तीचे अन्य परिणाम आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किंमती यांच्या भाराखाली कोलमडलेल्या श्रीलंकेच्या अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारीही विक्रमसिंघे यांच्यावरच आहे. ‘सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनवर सध्याच्या घडीला ७० कोटी डॉलरचे कर्ज आहे. त्यामुळे जगभरातील कोणताही देश किंवा संघटना आपल्याला इंधन देण्यासाठी तयार नाहीत. रोकडीच्या बदल्यात इंधन देण्यासही ते राजी नाहीत,’ असे विक्रमसिंघे यांनी संसदेला सांगितले.
श्रीलंकेची परकीय गंगाजळी आटत असताना वेळीच त्याला पायबंद घालण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. अर्थव्यवस्थेची घसरण रोखण्यासाठी सुरुवातीलाच काही पावले उचलली असती, तर आज एवढे मोठे संकट उभे राहिले नसते. परंतु आपण ती संधी गमावली. आता अर्थव्यवस्था तळ गाठण्याच्या मार्गावर आहे, असे विक्रमसिंघे म्हणाले. भारताने दिलेल्या चार अब्ज डॉलरच्या कर्जाच्या बळावर श्रीलंका तूर्तास तरली असली, तरी भारतही फार काळ श्रीलंकेला तगवू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अस्वीकरण: ही कथा किंवा बातमी संगणक प्रोग्रामद्वारे स्वयं-एकत्रित केली जाते आणि आमच्या वेबसाइट/पोर्टलद्वारे तयार किंवा संपादित केलेली नाही. [Original Source Link.]
#इधनखरदसठ #दशकड #पसच #नहत #पतपरधनच #सपषटकत
